ਸੰਨ 2022 ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਗੇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਛੇਤ। ਠੀਕ ਵਕਤ ਸਿਰ ਘੜ੍ਹੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਕੁ ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ 10-11 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢਿਆਂ ਵੱਲ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਰਨਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਲਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪੌਹੁਤੂਕਾਵਾ ਦਰਖ਼ਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜੁੜਣਗੀਆਂ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ?
ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨੀਝ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਂਝ ਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗਿੱਟਲ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਏਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ?
ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ?
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ, ਤਕੜੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਧਿਰ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ?
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੇ?
ਜੁਗਸੰਧੀ 