Posted in ਚਰਚਾ, ਸਮਾਜਕ, NZ News

ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।    

ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ  ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸਰਦਲ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।    

Photo by Skitterphoto on Pexels.com

ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹੇ-ਆਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਮ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਵ ਇੰਟਰਸਟ (conflict of interest) ਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਕਮਰ-ਕੱਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਙ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਅਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੰਮੇਰੇ ਘੋਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਗੌਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ- ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਹਵੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੁਕ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? 

ਅੱਜ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਆਹ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਚੁਗਿਆ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।   

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋਠਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।

  • ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ
  • ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ
  • ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ
  • ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਮ
  • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
  • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਓਗੇ?

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਹੀ ਮਾਹਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ।    

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਸਾਨ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਸਿਆਸੀ ਪਿਆਦੇ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।   

ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬਤਾਊਂਆਂ  ਵਾਂਙੂ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਧਰ ਓਧਰ ਰਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।   

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।   

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ।   

ਜੇਕਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਾਓ।   

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।    

Photo by George Becker on Pexels.com

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।  ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ।   

ਗੱਲ ਖਹਿਰੇ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਭਣਗੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ।   ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।   

ਓਧਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚੋਂਦੇ ਕਈ ਪਿਆਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲ਼-ਘਚੌਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੱਦ ਕਿਸੇ ਪਿਆਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।   

ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕ਼ਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?   

Processing…
Success! You're on the list.

Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਖ਼ਾਸ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ਼ਦਾ-ਭਖ਼ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।  

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ-ਰਾਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਈ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 

ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ।   

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲ਼ੀ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੋ ਕੁ ਫ਼ੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੀਰ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਭ-ਹੁੱਭ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।    

ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਤਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਨਦੀਨ ਰੂਪੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ।

ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।      

ਇਹ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ

1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ

ਮੈਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਤੌਫ਼ ਜਾਫਰਲੋ ਨਾਲ ਹੱਥਲਾ ਸੰਵਾਦ ਰੂਪੀ ਲੇਖ 1975-77 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਰੂਪੀ ਲੇਖ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ, ਪਿੱਛਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ!

ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਥੱਲੜੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

aa3d60cc-462c-44b4-a0f8-cd1dd8ed93aa_391x612.jpeg

Friday Q&A: Christophe Jaffrelot on what we misunderstand about the Emergency – and how it is relevant in Modi’s India – The Political Fix

Plus links on the Bihar elections, the Arnab Goswami arrest and more.

https://thepoliticalfix.substack.com/p/friday-q-and-a-christophe-jaffrelot