Posted in ਚਰਚਾ

ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਮੰਗਦਾ-ਮੰਗਦਾ 80 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਕੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਕੜ ਖਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦਿਆਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘੜਮੱਸ ਜਿਹੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ-ਡੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਨਣਗੇ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਲਈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂਵਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਝੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।   

ਦੂਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।    ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ।

Photo by Felix Mittermeier on Pexels.com

ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਅਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।    

ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ (ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ) ਹੱਥ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਤਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?   

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਨ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਕਿਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਙ ਫੇਰ ਦੁਫਾੜ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ?

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਝੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ – ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਸੌ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।    

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022 – ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ?

ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣੀ।

ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਣੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਂਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?  

ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।   

ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  2022 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2022 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।   

Posted in ਚਰਚਾ

ਸੰਨ 2022 ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ

ਸੰਨ 2022 ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਗੇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਛੇਤ। ਠੀਕ ਵਕਤ ਸਿਰ ਘੜ੍ਹੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।  

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਕੁ ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ 10-11 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢਿਆਂ ਵੱਲ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਰਨਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ  ਲਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪੌਹੁਤੂਕਾਵਾ ਦਰਖ਼ਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।   

Photo credit: Wikipedia

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ  ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜੁੜਣਗੀਆਂ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ? 

ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨੀਝ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਂਝ ਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗਿੱਟਲ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ?  

ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਏਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ?

ਖੇਤੀ  ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ?

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ, ਤਕੜੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਧਿਰ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ?  

ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੇ?

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਡਦੀ-ਉੱਡਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਥਰੀ ਹੋਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਲੀਹ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ। 

ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਕ਼ਤ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 

ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ – ਖ਼ੁਦ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ (ਟਵਿੱਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ) ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ – ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਉ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। 

ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤਾਂ ਜਾਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪਿਆ।    

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਹਾਅ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਲੋਕ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹੀ ਰਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲ਼ਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਸਲੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ।   

ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੀਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਧੜਾ-ਧੜ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਹੀ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੜੀ  ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣੇਗਾ।

ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

Posted in ਚਰਚਾ, ਸਮਾਜਕ, NZ News

ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।    

ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ  ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸਰਦਲ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।    

Photo by Skitterphoto on Pexels.com

ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹੇ-ਆਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਮ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਵ ਇੰਟਰਸਟ (conflict of interest) ਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਕਮਰ-ਕੱਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਙ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਅਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੰਮੇਰੇ ਘੋਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਗੌਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿਣਗੇ।