Posted in ਚਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਬੜੇ ਸੁਘੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਕਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪ ਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ), ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਭਰੋਸੇਯਗਤਾ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Photo credit: Indian Express

ਉਂਝ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ।

ਗੱਲ ਕੀ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪੈਂਖੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਲੁਜ਼ (Gilles Deleuze) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਖੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪਕਿਆਈ ਦੀ ਉਹ ਸਰਦਲ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਗਿਰੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜੋੜ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਖ਼ਾਸ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ਼ਦਾ-ਭਖ਼ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।  

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ-ਰਾਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਈ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 

ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ।   

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲ਼ੀ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੋ ਕੁ ਫ਼ੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੀਰ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਭ-ਹੁੱਭ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।    

ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਤਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਨਦੀਨ ਰੂਪੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ।

ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।      

ਇਹ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ, ਸਮਾਜਕ

ਅਲਵਿਦਾ 2020!

ਅੱਜ 26 ਦਸੰਬਰ 2020 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਲੌਗ ਹੈ।   

ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ।   

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ।    

Photo by Pixabay on Pexels.com

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੰਭੂ ਹੱਦ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡ-ਗਵੱਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਵੱਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।   

ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।   

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲੋਕ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ।  

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।  ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡੈਮ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ-ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।  ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।   

ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।    

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਮੁਬਾਰਕ।

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ

ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ।

ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੇ।

Law & Justice2.pmd (india.gov.in)

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਦਵੀ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ” ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ – ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ।   

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ “ਭਗਤ” ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠਿੱਠ-ਮਜ਼ਾਕ ਲਈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।   

ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚੰਭਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਕ਼ਤ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕ 28 ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਗਾਇਕ ਹੁਣ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਬੱਤੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸਬੱਬੀਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ। 

ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੋ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਵਾਬ ਰੂਪੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਅਵੀਆਂ-ਥਵੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ  ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।   

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ।   

ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਕ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਖੀ ਕਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਪੰਦਰਾਂ  ਸਾਲ ਤਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਬਦਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਕ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। 

ਇਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਏਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਰੀਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।    

ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਦਰੀਨਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਖੇਖਣ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਨੇਤਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਉਂਗਲੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।