Posted in ਚਰਚਾ

ਸਿਆਸੀ ਪਿਆਦੇ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।   

ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬਤਾਊਂਆਂ  ਵਾਂਙੂ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਧਰ ਓਧਰ ਰਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।   

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।   

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ।   

ਜੇਕਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਾਓ।   

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।    

Photo by George Becker on Pexels.com

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।  ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ।   

ਗੱਲ ਖਹਿਰੇ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਭਣਗੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ।   ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।   

ਓਧਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚੋਂਦੇ ਕਈ ਪਿਆਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲ਼-ਘਚੌਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੱਦ ਕਿਸੇ ਪਿਆਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।   

ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕ਼ਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?   

Processing…
Success! You're on the list.

Posted in ਚਰਚਾ, NZ News

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ

ਹਾਲੀਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ।   

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ  ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੀ ਹੋ।    

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ 65 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਥੇ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਐਮਪੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਮਪੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।   

Photo by cottonbro on Pexels.com

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਏਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਘਟ ਕੇ 33 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਬੱਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।   

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਪਾਟ ਦੇ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਸਤਨ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   

ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਖਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ?   

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਾਰ (ਇਸ ਵਾਰ ਐਮ ਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ) ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਰਲਡ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦਰਅਸਲ, 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ 46। ਪਰ ਲੇਬਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੱਸਟ (9 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਗਰੀਨ (8 ਸੀਟਾਂ) ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿੱਸਲ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਟ ਮੁੜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।  

Posted in ਚਰਚਾ, NZ News

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਣਾਂ 2020 ਅਤੇ ਜਨਮੱਤ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗੇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਗੇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ  ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮੱਤ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।  

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਨਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਜਨਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।  

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗੋ-ਜੁਗ ਅਟਲ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਢਾਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੌੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।  

ਜਨਮੱਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

  1. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ,
  2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ,
  3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
  4. ਕਿਸੇ ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਛਾਪਣਾ। 

ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। 

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ – 2017

ਬੀਤੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ “ਇਨਕਲਾਬ” ਆਖਿਰ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਆ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ।  ਹਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ” ਯਕੀਨੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ।  ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖਾਨੇਵਾਰ ਖਾਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਵੋ।   

punjab elections

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਗ ਛੜੱਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 2012 ਵਿੱਚ 5.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਲਕੜੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। 

ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ-ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।  ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾਮਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੁੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕੀ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਪਰ ਏਨੇ ਸਾਰੇ “ਕੋਈ ਨਹੀਂ”।  ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ।  ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਹੱਥ ਟੋਪੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦਾ “ਲੋਕ ਰੁਤਬਾ” ਐਮ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।  ਕਈ ਲੋਕ ਐਮ.ਪੀ. ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ. ਪੀ. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਪਰ ਅਸਲੀ ਪੇਚਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ “ਕੋਈ ਨਹੀਂ” ਹਨ।  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਢੁੱਕ ਜਾਣ। 

ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।