Posted in ਚਰਚਾ

1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ

ਮੈਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਤੌਫ਼ ਜਾਫਰਲੋ ਨਾਲ ਹੱਥਲਾ ਸੰਵਾਦ ਰੂਪੀ ਲੇਖ 1975-77 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਰੂਪੀ ਲੇਖ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ, ਪਿੱਛਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ!

ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਥੱਲੜੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

aa3d60cc-462c-44b4-a0f8-cd1dd8ed93aa_391x612.jpeg

Friday Q&A: Christophe Jaffrelot on what we misunderstand about the Emergency – and how it is relevant in Modi’s India – The Political Fix

Plus links on the Bihar elections, the Arnab Goswami arrest and more.

https://thepoliticalfix.substack.com/p/friday-q-and-a-christophe-jaffrelot

Posted in ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।  

ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਅ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਖਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿਵੇਂ?

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿੰਦੂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਢਾਈ ਕਿੱਲਿਆਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Photo by freestocks.org on Pexels.com

ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਭਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1965 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਰਲ਼-ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਲਸੰਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖਰੇ। 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 60-70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤਾਂ ਕੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਉੱਨਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਢਾਈ ਕਿੱਲਿਆਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ। 

ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਨ? ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ:

  1. ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿੰਮ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ-ਭੱਜ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ?
  2. ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ?
  3. ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸਦੇ ਉਪਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ?

ਪਿਛਲਿਖਤ: ਉਪਰੋਕਤ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਹਾਲੀਆ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਪਾਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਞ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਲਾਗ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ।  

ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਲ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ‘ਦੜ ਵੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ’ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਰੜ ਦਿਓ। 

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ-ਬੁਧ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ।  

ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ।   

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਸਾਰ

ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੰਚ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸਭਾਲ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਕਈ ਟੀਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੱਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਵਿਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਰੀ ਬੀਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਜਗਿਆਸਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਰੀ ਬੀਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਜਟ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਸੀ ਜਸਦੀਪ ਵਾਹਲਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਰੀ ਬੀਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਉਲਝ ਕੇ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। 

ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਸਕੇ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਅਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਦਰਭੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਬੀਬੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਜਦ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਖ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਵਕ਼ਤ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ-ਪੜ੍ਹਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਮ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਹ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਮਾਓਰੀ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪੰਜਤਾਲੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਗਈ ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਓਰੀ ਅਖਾਣ ਵੀ ਏਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ

ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰ ਝਸਵਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ!