Posted in ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ

ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ

ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ। ਅਮੂਮਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਸਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸ: ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?  

ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।  ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।   

ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅੱਥਰੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਆਧੀ ਜਾਂ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਕੁ ਵਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਜਾ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘਾਟ-ਘਾਟ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੁੱਕੋ  ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   

Photo by Frank Cone on Pexels.com

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁੱਕਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਹੀ ਹੈ।    

ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਲਹਿਜਿਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ  ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ।   

ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ-ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਕੱਪ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।   

ਇਸ ਚਲਦੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਾਓਰੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਬੱਡੀ  ਦੀ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਬੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜੀ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।  ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀਡਿਓ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਛੂਹਣ-ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ  ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਂਭਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਐਵੇਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਝੂਠੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਮਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਕਿਰਿਆ ਚੁਗ਼ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਟੌਹਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।  

Posted in ਚਰਚਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ

ਮਾਰਚ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਬਲੌਗ ਲਿਖਾਂਗਾ।   

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਬਲੌਗ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ 100 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ। ਮੋਟਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ।   

ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ।  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ।    

ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ।

Photo by Olya Kobruseva on Pexels.com

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ  ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।  

ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!

ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਪੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ “ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ” ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।   

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।  

Posted in ਕਿਤਾਬਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ (1849-2000)” ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਮਲਵਈ ਝਾਤ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਗਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” (ਪੰ: 10)

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਖੋਜ-ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੁੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੀ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਮਿਥੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਖੱਖੜੀ-ਖੱਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਮਿਥੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ।

ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਜੁਗਸੰਧੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਮੰਗਦਾ-ਮੰਗਦਾ 80 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਕੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਕੜ ਖਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦਿਆਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘੜਮੱਸ ਜਿਹੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ-ਡੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਨਣਗੇ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਲਈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂਵਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਝੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।   

ਦੂਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।    ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ।

Photo by Felix Mittermeier on Pexels.com

ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਅਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।    

ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ (ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ) ਹੱਥ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਤਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?   

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਨ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਕਿਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਙ ਫੇਰ ਦੁਫਾੜ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ?

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਝੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ – ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਸੌ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।    

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022 – ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ?

ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣੀ।

ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਣੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਂਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?  

ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।   

ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  2022 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2022 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।