ਅੱਜ 26 ਦਸੰਬਰ 2020 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਲੌਗ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੰਭੂ ਹੱਦ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡ-ਗਵੱਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਵੱਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲੋਕ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡੈਮ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ-ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਮੁਬਾਰਕ।
ਜੁਗਸੰਧੀ 
ਅਲਵਿਦਾ 2020 ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼-੨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਅ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।