Posted in ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ

ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ-ਸਿੱਧ ਹੀ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਲ਼ ਕੇ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।  

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।  

ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਵਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਜੋ  ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।   ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪ ਸਿਖਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 

Photo by Pixabay on Pexels.com

ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।   

ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਖਟਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ?  

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।     

ਵਕ਼ਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਖਾਨਾ-ਪੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਡਬੀਤੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਬਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਭੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਣੂਕਾ ਸ਼ਾਹਾਨੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਕਾਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਦੀਨ ਦੀ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੱਬਿੰਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਡੱਬਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਦੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡੱਬ ਕਾਰਟੂਨ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਵੀਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡੱਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੱਜ ਜਦ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਟ ਇਹੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਠੇਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੱਚਘਰੜ ਰੋਮਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕੱਚਘਰੜਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋ ਕੋਰੀ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਫੁਕਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

Processing…
Success! You’re on the list.

 

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।  

ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਚਾਲਕ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।  

ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਿਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।  ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਓ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੰਨ 2008 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  

ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਅਮਲਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲ਼ਾ ਮਸਲਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ।  

ਇਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

Posted in ਵਿਚਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

ਦੋ-ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੋਂ?  

ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੜੁਚ ਲੇਖ ਛਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਮਗਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ-ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਛ੍ਹਣ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਤੇ ਟੋਟਕੇ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹਨ?  

Photo by Ben Mullins on Unsplash

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 100-200 ਵਿਊਜ਼ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਕ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 

ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਇਲਟਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਓ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ – ਘੱਟੋ ਘੱਟ “ਡੌਂਕੀ” ਬਨਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ।  

ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੰਡ੍ਹੀਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। 


ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੰਡ-ਗਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗ਼ਨੀਮਤ ਇਹ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਊੜਾ “ਆੜਾ” ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮਤੇ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ।  

ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।

ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ?  

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ।

ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁੱਝ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਪੈੜਛਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਆਬਸ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬੂਟਾ ਬੋਹੜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟ ਬਣੀ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।  

ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲ਼ਾ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ  ਬੁਲਬੁਲਾ ਫਟਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਂ!

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰਲੱਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।  

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿ ਕਿ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਜੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼:

1. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ।

2. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

3. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੁਕਵਾਉਣਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੁਲਾਂਘ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰ ਖੁਰਕੀਏ!

ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਨ 1967-68  ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।  

ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਜੁੱਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਫੜਾਉਣ। ਟੈਂਪੂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਤੀਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।