Posted in ਚਰਚਾ

26 ਜਨਵਰੀ: ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ?

26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲੰਘਿਆਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਣਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।   

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਥਾਣੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ।   

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।   

ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ – ਦੋ – ਚਾਰ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ?   

ਖ਼ੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋ ਗੱਲ ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ  ਜਰਨੈਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ: two wrongs do not make a right ਮਤਲਬ ਏ ਕਿ ਦੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।   

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।   

ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ?   

ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯਾਦ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ “ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਦਮਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੀ।

Photo courtesy thewire.in

ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਸਸਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸਫ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਵਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।   

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਲਗੋਭੇ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?   

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।   

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਆਖ਼ਰੀ” ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ-ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

Processing…
Success! You're on the list.

Posted in ਚਰਚਾ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਊਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ।  

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।   

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ “ਤਿੱਖਾ”ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਹੀ “ਤਿੱਖਾ” ਕੀਤਾ।

ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਮਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ।  

Photo by Josh Hild on Pexels.com

ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।

ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਕੁ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ  ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ?

ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵੱਈਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਟਟੌਲ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਵੱਈਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗਵੱਈਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਚੰਗੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਮਾਜਕ ਹਲਚੱਲ, ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਕਲਾਬ – ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੀਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ?

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਬੜੇ ਸੁਘੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਕਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪ ਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ), ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਭਰੋਸੇਯਗਤਾ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Photo credit: Indian Express

ਉਂਝ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ।

ਗੱਲ ਕੀ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪੈਂਖੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਲੁਜ਼ (Gilles Deleuze) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਖੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪਕਿਆਈ ਦੀ ਉਹ ਸਰਦਲ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਗਿਰੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜੋੜ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਖ਼ਾਸ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ਼ਦਾ-ਭਖ਼ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।  

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ-ਰਾਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਈ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 

ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ।   

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲ਼ੀ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੋ ਕੁ ਫ਼ੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੀਰ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਭ-ਹੁੱਭ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।    

ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਤਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਨਦੀਨ ਰੂਪੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ।

ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।      

ਇਹ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ

ਸੰਨ 2020 ਦਾ ਸੰਖੇਪ-ਸਾਰ

ਸੰਨ 2020 ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। 2020 ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਨ 2020 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਓ ਸੰਨ 2020 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। 

ਦੈਵੋਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਮਣੀਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਦਾ 50ਵਾਂ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜੋ 21-24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1500 ਜਹਾਜ਼ ਇਥੇ ਉਤਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਗਰੇਟਾ ਤ੍ਹੰਨਬਰਗ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। 

ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਯੁਵਰਾਜ ਹੈਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

Photo by Wallace Chuck on Pexels.com

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਔਸਕਰ ਇਨਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ।   ਔਸਕਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰੜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਈ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੌਰਜ ਫਲੌਇਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ “ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਜੌਰਜ ਫਲੌਇਡ ਦੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

“ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੱਤ ਲਾਹ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮੌਕੂਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।  

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।