ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ

ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਿਆਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਬੱਬੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਔਕਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। 

ਉਹ ਐੱਮ.ਪੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁਛਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਫੜੀਂ ਜਾਵੀਂ। 

ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ, ਕੇਸ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਇਥੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੁਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?