ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਂਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਨ 2020 ਤਕ ਅਬਾਦੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਲਖ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਬਾਦੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਆਂਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚਲੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਆਂਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬਸੇਰਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਾਉ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਦ ਡੰਡੀ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਅ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਢਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਪਰਨਾਲ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਢਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬਸੇਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ-ਤਿਓਹਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਖਾਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬਸੇਰਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੇਅਰੀਆਂ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਲੀ-ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸੱਜਣ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
