Posted in ਚਰਚਾ

26 ਜਨਵਰੀ: ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ?

26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲੰਘਿਆਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਣਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।   

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਥਾਣੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ।   

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।   

ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ – ਦੋ – ਚਾਰ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ?   

ਖ਼ੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋ ਗੱਲ ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ  ਜਰਨੈਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ: two wrongs do not make a right ਮਤਲਬ ਏ ਕਿ ਦੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।   

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।   

ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ?   

ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯਾਦ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ “ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਦਮਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੀ।

Photo courtesy thewire.in

ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਸਸਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸਫ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਵਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।   

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਲਗੋਭੇ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?   

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।   

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਆਖ਼ਰੀ” ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ-ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

Processing…
Success! You're on the list.

Posted in ਚਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਬੜੇ ਸੁਘੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਕਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪ ਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ), ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਭਰੋਸੇਯਗਤਾ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Photo credit: Indian Express

ਉਂਝ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ।

ਗੱਲ ਕੀ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪੈਂਖੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਲੁਜ਼ (Gilles Deleuze) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਖੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪਕਿਆਈ ਦੀ ਉਹ ਸਰਦਲ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਗਿਰੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜੋੜ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਖ਼ਾਸ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ਼ਦਾ-ਭਖ਼ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।  

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ-ਰਾਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਈ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 

ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ।   

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲ਼ੀ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੋ ਕੁ ਫ਼ੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੀਰ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਭ-ਹੁੱਭ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।    

ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਤਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਨਦੀਨ ਰੂਪੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ।

ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।      

ਇਹ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ, ਸਮਾਜਕ

ਅਲਵਿਦਾ 2020!

ਅੱਜ 26 ਦਸੰਬਰ 2020 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਲੌਗ ਹੈ।   

ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ।   

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ।    

Photo by Pixabay on Pexels.com

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੰਭੂ ਹੱਦ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡ-ਗਵੱਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਵੱਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।   

ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।   

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲੋਕ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ।  

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।  ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡੈਮ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ-ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।  ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।   

ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।    

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਮੁਬਾਰਕ।

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ

ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ।

ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੇ।

Law & Justice2.pmd (india.gov.in)

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਦਵੀ ਵੱਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ” ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ – ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ।   

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ “ਭਗਤ” ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠਿੱਠ-ਮਜ਼ਾਕ ਲਈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।   

ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚੰਭਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਕ਼ਤ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕ 28 ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਗਾਇਕ ਹੁਣ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਬੱਤੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।