Posted in ਚਰਚਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ

ਮਾਰਚ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਬਲੌਗ ਲਿਖਾਂਗਾ।   

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਬਲੌਗ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ 100 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ। ਮੋਟਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ।   

ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ।  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ।    

ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ।

Photo by Olya Kobruseva on Pexels.com

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ  ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।  

ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!

ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਪੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ “ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ” ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।   

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।