Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮਤੇ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ।  

ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।

ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ?  

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ।

ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁੱਝ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਪੈੜਛਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਆਬਸ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬੂਟਾ ਬੋਹੜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟ ਬਣੀ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।  

ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲ਼ਾ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ  ਬੁਲਬੁਲਾ ਫਟਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਂ!

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰਲੱਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।