Tag: Punjabi

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ।  

ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।

ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ?  

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ।

ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁੱਝ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਪੈੜਛਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਆਬਸ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬੂਟਾ ਬੋਹੜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟ ਬਣੀ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।  

ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲ਼ਾ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ  ਬੁਲਬੁਲਾ ਫਟਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਂ!

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰਲੱਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।  

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿ ਕਿ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਜੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼:

1. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ।

2. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

3. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੁਕਵਾਉਣਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੁਲਾਂਘ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰ ਖੁਰਕੀਏ!

ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਨ 1967-68  ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।  

ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਜੁੱਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਫੜਾਉਣ। ਟੈਂਪੂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਤੀਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।