Posted in ਚਰਚਾ

ਛੁਣਛੁਣੇ ਦਾ ਕਮਾਲ

ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ—ਵੱਸਦੇ ਕੁਝ ਅਨਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।   

ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਛੁਣਛੁਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚਾਰਦੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਛੁਣਛੁਣਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਨਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।   

Photo by Pixabay on Pexels.com

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਖੀਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ।   

ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਜੋੜ, ਬੇਮੌਕਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਆਗੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ।   

ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ) ਤਾਂ ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਰੋਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ।   

ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ: ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪੋਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ?   

Posted in ਚਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸਬੱਬੀਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ। 

ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੋ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਵਾਬ ਰੂਪੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਅਵੀਆਂ-ਥਵੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ  ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।   

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ।   

ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਕ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਬੰਦੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਖੀ ਕਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਪੰਦਰਾਂ  ਸਾਲ ਤਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਬਦਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਕ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। 

ਇਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਏਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਰੀਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।    

ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਦਰੀਨਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਖੇਖਣ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਨੇਤਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਉਂਗਲੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।