Posted in ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਡਦੀ-ਉੱਡਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਥਰੀ ਹੋਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਲੀਹ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ। 

ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਕ਼ਤ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 

ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ – ਖ਼ੁਦ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ (ਟਵਿੱਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ) ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ – ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਉ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। 

ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤਾਂ ਜਾਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪਿਆ।    

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਹਾਅ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਲੋਕ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹੀ ਰਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲ਼ਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਸਲੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ।   

ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੀਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਧੜਾ-ਧੜ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਹੀ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੜੀ  ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣੇਗਾ।

ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ. ਐਨ ਦੀ ਸਿੱਕੇਬੱਧ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਖੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਲੋਕਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਢੰਡੋਰੀ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ।   

ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਖਾਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀਚੁਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਵ (ਨੌਂ) ਰਤਨ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਤਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 

Courtesy: Time magazine cover 10 May 2021

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਛੂਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀ ਹੈਂਕੜ ਕਿਉਂ ਵਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਸਭ ਭੁਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ? ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਪਰ ਜਦ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ?

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਵਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ” ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ “ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ” ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੋਚਣਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸੋ ਅਚਾਨਕ “ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ” ਯਾਦ ਆ ਗਏ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਇਆਜਾਲ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।   

Posted in ਚਰਚਾ

ਛੁਣਛੁਣੇ ਦਾ ਕਮਾਲ

ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ—ਵੱਸਦੇ ਕੁਝ ਅਨਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।   

ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਛੁਣਛੁਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚਾਰਦੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਛੁਣਛੁਣਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਨਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।   

Photo by Pixabay on Pexels.com

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਖੀਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ।   

ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਜੋੜ, ਬੇਮੌਕਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਆਗੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ।   

ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ) ਤਾਂ ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਰੋਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ।   

ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ: ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪੋਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ?   

Posted in ਚਰਚਾ

26 ਜਨਵਰੀ: ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ?

26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲੰਘਿਆਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਣਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।   

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਥਾਣੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ।   

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।   

ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ – ਦੋ – ਚਾਰ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ?   

ਖ਼ੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋ ਗੱਲ ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ  ਜਰਨੈਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ: two wrongs do not make a right ਮਤਲਬ ਏ ਕਿ ਦੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।   

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।   

ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ?   

ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯਾਦ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ “ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਦਮਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੀ।

Photo courtesy thewire.in

ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਸਸਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸਫ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਵਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।   

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਲਗੋਭੇ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?   

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।   

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਆਖ਼ਰੀ” ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ-ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

Processing…
Success! You're on the list.

Posted in ਚਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਬੜੇ ਸੁਘੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਕਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪ ਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ), ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਭਰੋਸੇਯਗਤਾ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Photo credit: Indian Express

ਉਂਝ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ।

ਗੱਲ ਕੀ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪੈਂਖੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਲੁਜ਼ (Gilles Deleuze) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਖੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪਕਿਆਈ ਦੀ ਉਹ ਸਰਦਲ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਗਿਰੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜੋੜ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Processing…
Success! You're on the list.