Posted in ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ

ਸਾਂਝਾ ਦਰਦ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਙਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਮਾਓਰੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ: ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾ ਗਵਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਓਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਾਓਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਓਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

  • ਸੰਨ 1860 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਟਾਪੂ ਦੀ ਲਗਭਗ 80% ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਓਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ।
  • ਪਰ ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ, ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4% ਰਹਿ ਗਈ।
  • ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1860 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਕਾਤੋ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਲਈ।

ਇਸ ਦਰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਓਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਤੇ ਰੀਓ ਮਾਓਰੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਟਦੀ ਗਈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਓਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।

Photo by Jan Kroon on Pexels.com

ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੀਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਓਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਸੰਨ 2022 ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ

ਸੰਨ 2022 ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਗੇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਛੇਤ। ਠੀਕ ਵਕਤ ਸਿਰ ਘੜ੍ਹੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।  

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਕੁ ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ 10-11 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢਿਆਂ ਵੱਲ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਰਨਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ  ਲਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪੌਹੁਤੂਕਾਵਾ ਦਰਖ਼ਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।   

Photo credit: Wikipedia

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ  ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜੁੜਣਗੀਆਂ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ? 

ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨੀਝ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਂਝ ਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗਿੱਟਲ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ?  

ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਏਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ?

ਖੇਤੀ  ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ?

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ, ਤਕੜੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਧਿਰ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ?  

ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੇ?

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਡਦੀ-ਉੱਡਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਥਰੀ ਹੋਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਲੀਹ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ। 

ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਕ਼ਤ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 

ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ – ਖ਼ੁਦ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ (ਟਵਿੱਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ) ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ – ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਉ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। 

ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤਾਂ ਜਾਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪਿਆ।    

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਹਾਅ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਲੋਕ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹੀ ਰਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲ਼ਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਸਲੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ।   

ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੀਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਧੜਾ-ਧੜ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਹੀ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੜੀ  ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣੇਗਾ।

ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ

ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਟੀ ਵੀ (ਸਰ੍ਹੀ, ਬੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ) ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ

ਛੁਣਛੁਣੇ ਦਾ ਕਮਾਲ

ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ—ਵੱਸਦੇ ਕੁਝ ਅਨਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।   

ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਛੁਣਛੁਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚਾਰਦੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਛੁਣਛੁਣਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਨਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।   

Photo by Pixabay on Pexels.com

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਖੀਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ।   

ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਜੋੜ, ਬੇਮੌਕਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਆਗੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ।   

ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਾਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ) ਤਾਂ ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਰੋਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ।   

ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ: ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪੋਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ?