Posted in ਚਰਚਾ

ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਊਣ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ। ਸਭ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਤੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਣ ਲਈ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦਾ ਰਸ (wheat grass) ਪੀਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਮਾਫ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਕ ਰਾਤ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਧਰੇ (Paspalum scrobiculatum) ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਧਰਾ ਆਮ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਧਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਆਮ ਸੀ।  

ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਖੇਤ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਧਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤਰ-ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਖੇਤ ਕੋਧਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਕੋਧਰੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਧਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੋਧਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਗਰ-ਮਾਲ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।  ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਧਰਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ-ਮਾਲ ਵੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।   

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਧਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮਤੇ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ।  

ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।

ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ?  

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ।

ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁੱਝ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਪੈੜਛਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਆਬਸ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬੂਟਾ ਬੋਹੜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟ ਬਣੀ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।  

ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲ਼ਾ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ  ਬੁਲਬੁਲਾ ਫਟਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਂ!

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰਲੱਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।  

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿ ਕਿ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਜੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼:

1. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ।

2. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

3. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੁਕਵਾਉਣਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੁਲਾਂਘ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰ ਖੁਰਕੀਏ!

ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਨ 1967-68  ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।  

ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਜੁੱਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਫੜਾਉਣ। ਟੈਂਪੂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਤੀਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Posted in ਕਿਤਾਬਾਂ, ਚਰਚਾ, ਸਾਹਿਤ

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ੨੦੨੦

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਉਪਰ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਗੱਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ ੨੦੦੦ ਲਾਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਬੱਬੀਂ ਮੌਕਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਂਕੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਕੂਲ ਚੁੱਕੇਗਾ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋ: ਮੰਗਤ ਭਾਰਦ੍ਵਾਜ ਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਲੈਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਔਖੇ-ਔਖੇ ਸਾਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਰਲ਼ ਕੇ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ!

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਹਾਲੀਆ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਪਾਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਞ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਲਾਗ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ।  

ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਲ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ‘ਦੜ ਵੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ’ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਰੜ ਦਿਓ। 

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ-ਬੁਧ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ।  

ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ।