ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਚਾਲਕ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਿਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਓ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੰਨ 2008 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਅਮਲਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲ਼ਾ ਮਸਲਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
