Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਖ਼ਾਸ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ਼ਦਾ-ਭਖ਼ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।  

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ-ਰਾਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਈ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 

ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ।   

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲ਼ੀ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੋ ਕੁ ਫ਼ੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੀਰ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਭ-ਹੁੱਭ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।    

ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਤਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਨਦੀਨ ਰੂਪੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ।

ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।      

ਇਹ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।  

ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਅ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਖਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿਵੇਂ?

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿੰਦੂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਢਾਈ ਕਿੱਲਿਆਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Photo by freestocks.org on Pexels.com

ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਭਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1965 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਰਲ਼-ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਲਸੰਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖਰੇ। 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 60-70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿਗਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤਾਂ ਕੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਉੱਨਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਢਾਈ ਕਿੱਲਿਆਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ। 

ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਨ? ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ:

  1. ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿੰਮ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ-ਭੱਜ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ?
  2. ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ?
  3. ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸਦੇ ਉਪਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ?

ਪਿਛਲਿਖਤ: ਉਪਰੋਕਤ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।