Posted in ਚਰਚਾ, ਸਮਾਜਕ

ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਭਰਮ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਜਰਬਾ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਸਾਦਿਕ ਖ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇਤਾ; ਦੋਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਵੇਂ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ-ਸੰਦੇਹ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਸੂਚਕ ਹੈ।

ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ, ਵਧੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਦ੍ਵੈ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ  — ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ-ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਾ-ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਲ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੱਖੀ ਟਰਨਰ ਦਾ ਡਨੀਡਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਨਣਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੂਲ ਦਾ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਠੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਵਾਙ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਹਨ: ਕੁਝ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਕਸਰ ਪੇਤਲੀ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Photo by Vlado Paunovic on Pexels.com

ਕਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਤਲਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ— ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਾ ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ-ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਇਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਮੇਲਤਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ — ਇਹ ਉਹ ਨਸਲੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ “ਢੁਕਵਾਂ” ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਸਲਵਾਦ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹੇ-ਆਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ।

ਅਸਲ ਏਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋੜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਕਾਬਲੀਅਤ” ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ — ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਤਮਸਾਤ ਉੱਤੇ? ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਆਂਕੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਏ ਹਨ? ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਵਹੀ-ਖ਼ਾਤੇ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੁਧਾਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਡੱਬੇ-ਖਸਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਇਹ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਗ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਸਕੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਸਹੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਙ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ, NZ News

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ

ਹਾਲੀਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ।   

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ  ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੀ ਹੋ।    

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ 65 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਥੇ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਐਮਪੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਮਪੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।   

Photo by cottonbro on Pexels.com

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਏਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਘਟ ਕੇ 33 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਬੱਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।   

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਪਾਟ ਦੇ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਸਤਨ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   

ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਖਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ?   

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਾਰ (ਇਸ ਵਾਰ ਐਮ ਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ) ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਰਲਡ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦਰਅਸਲ, 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ 46। ਪਰ ਲੇਬਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੱਸਟ (9 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਗਰੀਨ (8 ਸੀਟਾਂ) ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿੱਸਲ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਟ ਮੁੜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।  

Posted in ਚਰਚਾ, NZ News

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਣਾਂ 2020 ਅਤੇ ਜਨਮੱਤ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗੇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਗੇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ  ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮੱਤ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।  

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਨਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਜਨਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।  

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗੋ-ਜੁਗ ਅਟਲ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਢਾਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੌੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।  

ਜਨਮੱਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

  1. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ,
  2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ,
  3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
  4. ਕਿਸੇ ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਛਾਪਣਾ। 

ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਓ।