ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਬੜੇ ਸੁਘੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਕਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪ ਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ), ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਭਰੋਸੇਯਗਤਾ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਂਝ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪੈਂਖੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਲੁਜ਼ (Gilles Deleuze) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਖੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪਕਿਆਈ ਦੀ ਉਹ ਸਰਦਲ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਗਿਰੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜੋੜ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜੁਗਸੰਧੀ 