Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ

ਸੰਨ 2020 ਦਾ ਸੰਖੇਪ-ਸਾਰ

ਸੰਨ 2020 ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। 2020 ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਨ 2020 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਓ ਸੰਨ 2020 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। 

ਦੈਵੋਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਮਣੀਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਦਾ 50ਵਾਂ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜੋ 21-24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1500 ਜਹਾਜ਼ ਇਥੇ ਉਤਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਗਰੇਟਾ ਤ੍ਹੰਨਬਰਗ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। 

ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਯੁਵਰਾਜ ਹੈਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

Photo by Wallace Chuck on Pexels.com

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਔਸਕਰ ਇਨਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ।   ਔਸਕਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰੜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਈ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੌਰਜ ਫਲੌਇਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ “ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਜੌਰਜ ਫਲੌਇਡ ਦੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

“ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੱਤ ਲਾਹ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮੌਕੂਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।  

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। 

Posted in ਚਰਚਾ, NZ News

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ

ਹਾਲੀਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ।   

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ  ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੀ ਹੋ।    

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ 65 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਥੇ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਐਮਪੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਮਪੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।   

Photo by cottonbro on Pexels.com

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਏਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਘਟ ਕੇ 33 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਬੱਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।   

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਪਾਟ ਦੇ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਸਤਨ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   

ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਖਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ?   

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਾਰ (ਇਸ ਵਾਰ ਐਮ ਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ) ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਰਲਡ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦਰਅਸਲ, 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ 46। ਪਰ ਲੇਬਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੱਸਟ (9 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਗਰੀਨ (8 ਸੀਟਾਂ) ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿੱਸਲ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਟ ਮੁੜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।