Posted in ਚਰਚਾ, NZ News

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ

ਹਾਲੀਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ।   

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ  ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੀ ਹੋ।    

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ 65 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਥੇ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਐਮਪੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਮਪੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।   

Photo by cottonbro on Pexels.com

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਏਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਘਟ ਕੇ 33 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਬੱਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।   

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਪਾਟ ਦੇ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਸਤਨ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   

ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਖਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ?   

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਾਰ (ਇਸ ਵਾਰ ਐਮ ਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ) ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਰਲਡ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦਰਅਸਲ, 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ 46। ਪਰ ਲੇਬਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੱਸਟ (9 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਗਰੀਨ (8 ਸੀਟਾਂ) ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿੱਸਲ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਟ ਮੁੜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।