Posted in ਕਿਤਾਬਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ (1849-2000)” ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਮਲਵਈ ਝਾਤ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਗਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” (ਪੰ: 10)

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਖੋਜ-ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੁੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੀ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਮਿਥੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਖੱਖੜੀ-ਖੱਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਮਿਥੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ।

ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਜੁਗਸੰਧੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਮੰਗਦਾ-ਮੰਗਦਾ 80 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਕੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਕੜ ਖਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦਿਆਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘੜਮੱਸ ਜਿਹੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ-ਡੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਨਣਗੇ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਲਈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂਵਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਝੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।   

ਦੂਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।    ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ।

Photo by Felix Mittermeier on Pexels.com

ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਅਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।    

ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ (ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ) ਹੱਥ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਤਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?   

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਨ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਕਿਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਙ ਫੇਰ ਦੁਫਾੜ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ?

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਝੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ – ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਸੌ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।    

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022 – ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ?

ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣੀ।

ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਣੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਂਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?  

ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।   

ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  2022 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2022 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।   

Posted in ਸਮਾਜਕ

ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਲਾ

ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੀਲਾਂ ਧੁਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।  ਰੀਲਾਂ ਧੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।  ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ। 

ਅੱਜ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ? 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਸਟੀਵ ਵਿੰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਸੰਨ 2022 ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ

ਸੰਨ 2022 ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਗੇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਛੇਤ। ਠੀਕ ਵਕਤ ਸਿਰ ਘੜ੍ਹੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।  

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਕੁ ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ 10-11 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢਿਆਂ ਵੱਲ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਰਨਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ  ਲਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪੌਹੁਤੂਕਾਵਾ ਦਰਖ਼ਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।   

Photo credit: Wikipedia

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ  ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜੁੜਣਗੀਆਂ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ? 

ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨੀਝ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਂਝ ਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗਿੱਟਲ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ?  

ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਏਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ?

ਖੇਤੀ  ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ?

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ, ਤਕੜੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਧਿਰ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ?  

ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੇ?

Processing…
Success! You're on the list.