Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022 – ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ?

ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣੀ।

ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਣੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਂਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?  

ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।   

ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  2022 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2022 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।   

Posted in ਸਮਾਜਕ

ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਲਾ

ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੀਲਾਂ ਧੁਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।  ਰੀਲਾਂ ਧੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।  ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ। 

ਅੱਜ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ? 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਸਟੀਵ ਵਿੰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਸੰਨ 2022 ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ

ਸੰਨ 2022 ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਗੇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਛੇਤ। ਠੀਕ ਵਕਤ ਸਿਰ ਘੜ੍ਹੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।  

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਕੁ ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ 10-11 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢਿਆਂ ਵੱਲ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਰਨਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ  ਲਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪੌਹੁਤੂਕਾਵਾ ਦਰਖ਼ਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।   

Photo credit: Wikipedia

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ  ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜੁੜਣਗੀਆਂ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ? 

ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨੀਝ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਂਝ ਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗਿੱਟਲ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ?  

ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਏਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ?

ਖੇਤੀ  ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ?

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ, ਤਕੜੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਧਿਰ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ?  

ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੇ?

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਯਾਦਾਂ

ਡਾ ਸ. ਸ. ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ…

ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾ ਸ. ਸ. ਦੋਸਾਂਝ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ।   

ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਨ 1987-89 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਡਾ ਸ. ਸ. ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ। ਡਾ ਦੋਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।   

ਸੰਨ 1990 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਨੈੱਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।   

ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਹ.ਕ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ ਦੋਸਾਂਝ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ  ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।   

Photo by Pixabay on Pexels.com

ਹ.ਕ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ ਜੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹ.ਕ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੱਥਾ ਤਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਢੀਠ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ।   

ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਡਾ ਦੋਸਾਂਝ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?  ਹ.ਕ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ।   

ਡਾ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਪਾਸ  ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹ.ਕ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ।   

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹ.ਕ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛਿੱਥਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।   

ਹ.ਕ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੜਕ ਸੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹ.ਕ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। 

ਡਾ ਸ. ਸ. ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਜਦਾ।    

ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਡੀਓ ਸਰਗਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।   

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਡਦੀ-ਉੱਡਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਥਰੀ ਹੋਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਲੀਹ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ। 

ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਕ਼ਤ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 

ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ – ਖ਼ੁਦ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ (ਟਵਿੱਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ) ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ – ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਉ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। 

ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤਾਂ ਜਾਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪਿਆ।    

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਹਾਅ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਲੋਕ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹੀ ਰਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲ਼ਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਸਲੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ।   

ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੀਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਧੜਾ-ਧੜ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਹੀ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੜੀ  ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣੇਗਾ।

ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।