ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ਼ਦਾ-ਭਖ਼ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ-ਰਾਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ।
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲ਼ੀ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੋ ਕੁ ਫ਼ੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੀਰ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਭ-ਹੁੱਭ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਤਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਨਦੀਨ ਰੂਪੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ।
ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੁਗਸੰਧੀ 