Posted in ਚਰਚਾ

ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਮੰਗਦਾ-ਮੰਗਦਾ 80 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਕੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਕੜ ਖਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦਿਆਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘੜਮੱਸ ਜਿਹੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ-ਡੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਨਣਗੇ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਲਈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂਵਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਝੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।   

ਦੂਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।    ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ।

Photo by Felix Mittermeier on Pexels.com

ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਅਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।    

ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ (ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ) ਹੱਥ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਤਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?   

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਨ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਕਿਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਙ ਫੇਰ ਦੁਫਾੜ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ?

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਝੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ – ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਸੌ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।    

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022 – ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ?

ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣੀ।

ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਣੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਂਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?  

ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।   

ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  2022 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2022 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।   

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ- ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਹਵੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੁਕ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? 

ਅੱਜ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਆਹ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਚੁਗਿਆ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।   

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋਠਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।

  • ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ
  • ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ
  • ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ
  • ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਮ
  • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
  • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਓਗੇ?

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਹੀ ਮਾਹਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ।    

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਸਾਨ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ

ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ “ਲਾਈਵ” ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਪਦੇਸ਼।

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਮੰਚ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਙ ਉੱਗ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਰੌਲ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਲਾਤੀਨੀ, ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਓਲੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਮੌਂਗੂਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਓਲੇ ਲਈ ਮੰਗੂਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਆਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ:
ਕਮਰਾ – camara, ਚਾਬੀ – chave, ਮੇਜ਼ – mez, ਤੌਲੀਆ – toalha, ਗੋਭੀ – couve, ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ – armario

Photo by Pixabay on Pexels.com

ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾਉਣ, ਢਾਲਣ ਜਾਂ ਘੜ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅੰਨਪੜ੍ਹ ਪੀੜੀ “ਆਈ ਲੈੱਟਸ” ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸੰਡੇ-ਮੰਡੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸੰਡੇ-ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਆਹ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਰੋਮਨ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੋਮਨ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੰਭਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਢਲਾਣ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਰਿੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ।

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ

ਸਿਆਸੀ ਪਿਆਦੇ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।   

ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬਤਾਊਂਆਂ  ਵਾਂਙੂ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਧਰ ਓਧਰ ਰਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।   

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।   

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ।   

ਜੇਕਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਾਓ।   

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।    

Photo by George Becker on Pexels.com

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।  ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ।   

ਗੱਲ ਖਹਿਰੇ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਭਣਗੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ।   ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।   

ਓਧਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚੋਂਦੇ ਕਈ ਪਿਆਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲ਼-ਘਚੌਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੱਦ ਕਿਸੇ ਪਿਆਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।   

ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕ਼ਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?   

Processing…
Success! You're on the list.