Posted in ਚਰਚਾ, ਮਿਆਰ

ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੀ ਹੋਏ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 

ਮਾਓਰੀ ਲੋਕ, ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿੱਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰਿਵਾਇਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।    

ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਸ਼ਬਦ ਅਲੋਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

Photo by SHVETS production on Pexels.com

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਪਿੰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੀ ਘੜ੍ਹਣੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਵੇਂ ਬੈਂਡ ਤਕ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਾਟ ਦੇ। 

ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਾਟ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਓਰੀ ਨਾਂ ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਉਚਾਰਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨੂੰ ਔਟਰੀਆ ਜਾਂ ਓਟਰੀਆ ਹੀ ਦਬੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਨੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?

Posted in ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ

ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ

ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ। ਅਮੂਮਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਸਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸ: ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?  

ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।  ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।   

ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅੱਥਰੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਆਧੀ ਜਾਂ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਕੁ ਵਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਜਾ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘਾਟ-ਘਾਟ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੁੱਕੋ  ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   

Photo by Frank Cone on Pexels.com

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁੱਕਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਹੀ ਹੈ।    

ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਲਹਿਜਿਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ  ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ।   

ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ-ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਕੱਪ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।   

ਇਸ ਚਲਦੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਾਓਰੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਬੱਡੀ  ਦੀ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਬੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜੀ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।  ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀਡਿਓ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਛੂਹਣ-ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ  ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਂਭਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਐਵੇਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਝੂਠੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਮਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਕਿਰਿਆ ਚੁਗ਼ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਟੌਹਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।  

Posted in ਚਰਚਾ

ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਮੰਗਦਾ-ਮੰਗਦਾ 80 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਕੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਕੜ ਖਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦਿਆਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘੜਮੱਸ ਜਿਹੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ-ਡੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਨਣਗੇ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਲਈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂਵਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਝੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।   

ਦੂਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।    ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ।

Photo by Felix Mittermeier on Pexels.com

ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਅਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।    

ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ (ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ) ਹੱਥ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਤਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?   

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਨ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਕਿਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਙ ਫੇਰ ਦੁਫਾੜ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ?

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਝੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ – ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਸੌ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।    

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022 – ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ?

ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣੀ।

ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਣੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਂਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?  

ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।   

ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  2022 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2022 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।   

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ- ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਹਵੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੁਕ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? 

ਅੱਜ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਆਹ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਚੁਗਿਆ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।   

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋਠਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।

  • ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ
  • ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ
  • ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ
  • ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਮ
  • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
  • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਓਗੇ?

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਹੀ ਮਾਹਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ।    

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਸਾਨ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ।