Posted in ਚਰਚਾ, ਸਮਾਜਕ, NZ News

ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।    

ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ  ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸਰਦਲ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।    

Photo by Skitterphoto on Pexels.com

ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹੇ-ਆਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਮ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਵ ਇੰਟਰਸਟ (conflict of interest) ਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਕਮਰ-ਕੱਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਙ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਅਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੰਮੇਰੇ ਘੋਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਗੌਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

Posted in ਚਰਚਾ, ਖ਼ਬਰਾਂ

2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਸੰਨ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗੀ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ?

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਵੈਬ ਕੜੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਕੀਰ ਲੱਗੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਜਾਂ ਟੈਪ ਕਰੋ:

ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ!

Posted in ਚਰਚਾ, NZ News

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ

ਹਾਲੀਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ।   

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ  ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੀ ਹੋ।    

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ 65 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਥੇ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਐਮਪੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਮਪੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।   

Photo by cottonbro on Pexels.com

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਏਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਘਟ ਕੇ 33 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਬੱਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।   

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਪਾਟ ਦੇ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਸਤਨ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   

ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਖਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ?   

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਾਰ (ਇਸ ਵਾਰ ਐਮ ਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ) ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਰਲਡ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦਰਅਸਲ, 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ 46। ਪਰ ਲੇਬਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੱਸਟ (9 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਗਰੀਨ (8 ਸੀਟਾਂ) ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿੱਸਲ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਟ ਮੁੜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।  

Posted in ਚਰਚਾ, NZ News

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਣਾਂ 2020 ਅਤੇ ਜਨਮੱਤ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗੇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਗੇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ  ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮੱਤ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।  

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਨਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਜਨਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।  

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗੋ-ਜੁਗ ਅਟਲ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਢਾਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੌੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।  

ਜਨਮੱਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

  1. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ,
  2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ,
  3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
  4. ਕਿਸੇ ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਛਾਪਣਾ। 

ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। 

Posted in ਚਰਚਾ, ਖ਼ਬਰਾਂ

ਦੈਵੋਸ 2020

ਦੈਵੋਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਮਣੀਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫੋਰਮ ਦਾ 50ਵਾਂ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜੋ 21-24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੁਲਕੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਨਿਜੀ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੈਵੋਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਆਲ ਫਰਗੁਸਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ:   

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੈਵੋਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰੱਟਜੱਰ ਬਰੈਗਮਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਨਾਢ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਮੋੜਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨਾਢਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗ਼ੀ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤੜਾ (ਡਾਇਪਰ) ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਯੂਟਿਊਬ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ।  

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2019/03/what-happened-uber-x-companies/584236/