Posted in ਕਿਤਾਬਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਾਗਰਤੀ

ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ‘ਹੀਰਵੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਧਰਮਯੁੱਧ ਦੀ ਸੇਧ ਦਾ ਸਵਾਲ’ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ‘ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ (ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੇਨਾਸਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ)।   

ਹੀਰਵੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 48 ਕੁ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ 134 ਕੁ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ।   

ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ – ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਰਵੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਧਰਮਯੁੱਧ ਦੀ ਸੇਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਨ੍ਹਦੇ-ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਫ਼ਕੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ  ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੱਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਝਾਉਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਬਿੰਬ ਕਿਤੇ ਨਾਗਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਘੜ ਰਿਹਾ?   

ਸੁਖਪਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਮਾਨੰਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੇਨਾਸਾਂਸ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

ਸੁਖਪਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਾਂਙ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਨਤੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਸਕੀ? ਯੂਰਪ ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਆਈ।  

ਦੂਜਾ ਸੁਆਲ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੌਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨਿਜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਯੂਰਪ ਵਾਂਙ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਨਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਿਲਕ-ਰੋਡ’ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ।  ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਦੂਜਾ, ਜੌਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਲੇ-ਇਲਾਹੀ ਲਈ ਸਿਜਦਾ ਭਾਰੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰੋ ਵਾ ਦਿਲੀਸ਼ਰੋ ਵਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜਪਾਟ ਭਾਰੂ ਸੀ। 

ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਈਅਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

Processing…
Success! You're on the list.

Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਖ਼ਾਸ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ਼ਦਾ-ਭਖ਼ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।  

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ-ਰਾਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਈ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 

ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ।   

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲ਼ੀ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੋ ਕੁ ਫ਼ੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੀਰ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਭ-ਹੁੱਭ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।    

ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਤਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਨਦੀਨ ਰੂਪੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ।

ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।      

ਇਹ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ

ਸੰਨ 2020 ਦਾ ਸੰਖੇਪ-ਸਾਰ

ਸੰਨ 2020 ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। 2020 ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਨ 2020 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਓ ਸੰਨ 2020 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। 

ਦੈਵੋਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਮਣੀਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਦਾ 50ਵਾਂ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜੋ 21-24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1500 ਜਹਾਜ਼ ਇਥੇ ਉਤਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਗਰੇਟਾ ਤ੍ਹੰਨਬਰਗ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। 

ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਯੁਵਰਾਜ ਹੈਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

Photo by Wallace Chuck on Pexels.com

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਔਸਕਰ ਇਨਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ।   ਔਸਕਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰੜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਈ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੌਰਜ ਫਲੌਇਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ “ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਜੌਰਜ ਫਲੌਇਡ ਦੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

“ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੱਤ ਲਾਹ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮੌਕੂਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।  

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕੌ਼ਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਫੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾ: ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1989 ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾ: ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ, ਨੇਮ, ਢਾਂਚਾ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਿਖਿਆਨ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਉਸੇ ਮੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ 1993 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ।

ਡਾ: ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਛੇਕੜਲਾ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੁਣ ਲਗ-ਪਗ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਮਾਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਬੰਦ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਬੰਦ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਸਫ਼ੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾ: ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਊਰਾ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡਿਓ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Posted in ਕਿਤਾਬਾਂ, ਚਰਚਾ

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ੨੦੨੦

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਉਪਰ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਗੱਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ ੨੦੦੦ ਲਾਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਬੱਬੀਂ ਮੌਕਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਂਕੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਕੂਲ ਚੁੱਕੇਗਾ। 

ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋ: ਮੰਗਤ ਭਾਰਦ੍ਵਾਜ ਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਲੈਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਔਖੇ-ਔਖੇ ਸਾਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਰਲ਼ ਕੇ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ!