Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਖ਼ਾਸ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ਼ਦਾ-ਭਖ਼ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।  

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ-ਰਾਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਈ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 

ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ।   

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕ਼ਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲ਼ੀ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੋ ਕੁ ਫ਼ੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੀਰ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਭ-ਹੁੱਭ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।    

ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਤਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਨਦੀਨ ਰੂਪੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰੇ ਨਾ।

ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।      

ਇਹ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ

ਸੰਨ 2020 ਦਾ ਸੰਖੇਪ-ਸਾਰ

ਸੰਨ 2020 ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। 2020 ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਨ 2020 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਓ ਸੰਨ 2020 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। 

ਦੈਵੋਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਮਣੀਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਦਾ 50ਵਾਂ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜੋ 21-24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1500 ਜਹਾਜ਼ ਇਥੇ ਉਤਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਗਰੇਟਾ ਤ੍ਹੰਨਬਰਗ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। 

ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਯੁਵਰਾਜ ਹੈਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

Photo by Wallace Chuck on Pexels.com

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਔਸਕਰ ਇਨਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ।   ਔਸਕਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰੜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਈ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੌਰਜ ਫਲੌਇਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ “ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਜੌਰਜ ਫਲੌਇਡ ਦੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

“ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੱਤ ਲਾਹ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮੌਕੂਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।  

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। 

Posted in ਚਰਚਾ, ਵਾਰਤਕ, ਸਾਹਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ

ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ।

ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰੇ ਜਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੀਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੀ-ਸਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮੀਂ-ਰਾਤੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਜਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਨਾ ਲੁਕ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੋ। ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਛੋਟੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੰਡਿਆ-ਪੁੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਮਾਅਰਕਾ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਕਿਸ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ, ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ, ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਈ-ਮੇਲ, ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਆਦਿ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਰਹੇ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

—- SBS ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਂਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ:
https://www.sbs.com.au/language/punjabi/vicaar-aapoo-aapnnee-pnjaab-daa-shbbiaacaar-nvaan-kmishn-tee-prvaasii-pnjaabii