Posted in ਚਰਚਾ, NZ News

ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ

ਹਾਲੀਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ।   

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ  ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੀ ਹੋ।    

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ 65 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਥੇ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਐਮਐਮਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਐਮਪੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਮਪੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।   

Photo by cottonbro on Pexels.com

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਏਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਘਟ ਕੇ 33 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਬੱਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।   

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਪਾਟ ਦੇ ਹਿਰਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।    

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਸਤਨ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   

ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਖਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ?   

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਾਰ (ਇਸ ਵਾਰ ਐਮ ਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ) ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਰਲਡ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦਰਅਸਲ, 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 56 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ 46। ਪਰ ਲੇਬਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੱਸਟ (9 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਗਰੀਨ (8 ਸੀਟਾਂ) ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿੱਸਲ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਟ ਮੁੜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।  

Posted in ਚਰਚਾ

1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ

ਮੈਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਤੌਫ਼ ਜਾਫਰਲੋ ਨਾਲ ਹੱਥਲਾ ਸੰਵਾਦ ਰੂਪੀ ਲੇਖ 1975-77 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਰੂਪੀ ਲੇਖ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ, ਪਿੱਛਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ!

ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਥੱਲੜੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

aa3d60cc-462c-44b4-a0f8-cd1dd8ed93aa_391x612.jpeg

Friday Q&A: Christophe Jaffrelot on what we misunderstand about the Emergency – and how it is relevant in Modi’s India – The Political Fix

Plus links on the Bihar elections, the Arnab Goswami arrest and more.

https://thepoliticalfix.substack.com/p/friday-q-and-a-christophe-jaffrelot

Posted in ਚਰਚਾ

ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।    

ਰਸਸ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਸਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।   

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ‘ਸਵ’ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ‘ਸਵ’ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।    

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਟਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਸਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਸਸ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਨ।  

Image for representation. (Photo: Reuters)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕਸੁਰ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।     

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਵ’ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਿੰਨਤਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ‘ਸਵ’, ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਿੰਨਤਾ, ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ‘ਸਵ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਉੱਦਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦਰਭ entrepreneurial ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ (ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਪੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਸਸ ਕਹਿ ਲਓ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ‘ਸਵ’ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ! 

Processing…
Success! You're on the list.
Posted in ਚਰਚਾ

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ

ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਨਕੁਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।   

ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ।   

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੁਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।   

ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਠ ਆਦਿ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਅਜਿਹੀ ਕਥਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਗੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।   

ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਵਕ਼ਤ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਸਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।   

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਲੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਆਦਿ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫ਼ਰੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਿਆਹ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ-ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।   

ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਣਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫੁੱਲ-ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।   

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ  ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾੜ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨ  ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।    

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਰਸਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਰ ਹੇਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ-ਗੱਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।   

ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੱਛਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ?

ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਕ਼ਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸੀਂ ਸੌ ਕੁ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੰਙੜਵਾਹ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਹ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ?

Photo by Pixabay on Pexels.com

ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।  

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜ਼ਿਹਾ ਹੰਭਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਲਾਂ-ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਓ।

ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਸਨ?

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।