Posted in ਚਰਚਾ, ਸਮਾਜਕ

ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।   

ਘੁਮੱਕੜ ਤਬੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਾਹ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।   

ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ, ਕਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੁਰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਸੁੰਨ-ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਢਾਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚਲਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।   

Photo by NEOSiAM 2021 on Pexels.com

ਪਰ ਇਹ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਗਲਮੇ ਫੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।   

ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ-ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਨਸਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਵੱਕਾਰ, ਕਰਾਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?  

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।    

ਜੇਕਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ  ਹਾਂ?   

Posted in ਚਰਚਾ, ਸਮਾਜਕ, NZ News

ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 

ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।    

ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ  ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸਰਦਲ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।    

Photo by Skitterphoto on Pexels.com

ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹੇ-ਆਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਮ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਵ ਇੰਟਰਸਟ (conflict of interest) ਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਕਮਰ-ਕੱਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਙ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਅਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ-ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੰਮੇਰੇ ਘੋਲ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਗੌਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

Posted in ਚਰਚਾ, ਮਿਆਰ, ਸਮਾਜਕ

ਔਖੀ ਘੜ੍ਹੀ….

ਰਾਜਪਾਟ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਟ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ  ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਪਾਟ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।   

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੰਗ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।   

ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਪਤਾ ਆਣ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਉਸ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ? 

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।   

ਇਸ ਦੁੜਾਉਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਚਮਕਾ ਲਈਆਂ। ਕਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਸੀ।   

ਵਕਤ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਣ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੇ ਜੋ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ  ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਪਟਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।   

Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ  ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਈਏਐਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭੰਗ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ……? ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਨ।   

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪਡ਼੍ਹ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜ੍ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।   

ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਕ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।   

ਇਸ ਲਈ ਵਕ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਲਾਈ ਖਾਣੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਞਾਈਂ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ! 

Posted in ਚਰਚਾ, ਸਮਾਜਕ

ਅਲਵਿਦਾ 2020!

ਅੱਜ 26 ਦਸੰਬਰ 2020 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਲੌਗ ਹੈ।   

ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ।   

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ।    

Photo by Pixabay on Pexels.com

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੰਭੂ ਹੱਦ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡ-ਗਵੱਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਵੱਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।   

ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।   

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲੋਕ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ।  

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।  ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡੈਮ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ-ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।  ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।   

ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।    

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਮੁਬਾਰਕ।

Processing…
Success! You're on the list.