Posted in ਚਰਚਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ

ਮਾਰਚ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਬਲੌਗ ਲਿਖਾਂਗਾ।   

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਬਲੌਗ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ 100 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ। ਮੋਟਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ।   

ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ।  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ।    

ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ।

Photo by Olya Kobruseva on Pexels.com

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ  ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।  

ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!

ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਪੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ “ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ” ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।   

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।  

Posted in ਚਰਚਾ

ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਪੱਥ

ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ। 

ਬਸ ਇਸ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਭਾਂਤ ਸੁ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ।    

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਥਹੁ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।   

Photo by Somchai Kongkamsri on Pexels.com

ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ  ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ  ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਨਸਾਨੀ ਵਿਤਕਰਾ?   

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਲੋਕਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ।   

ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਡਰ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਉਹ ਉਥੇ ਪੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋ-ਦੋ!

 

Posted in ਵਿਚਾਰ

ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂ ਦਾਦਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ  ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ’।  

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੱਡੂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਉ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। 

ਇਕ ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਟਾਹਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।  ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ ਵੀ ਦਰਖ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।  ਵਕ਼ਤ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ ਅਚਾਨਕ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁੜ੍ਹਦਾ-ਰੁੜ੍ਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ।

Photo by Pixabay on Pexels.com

ਪਹਿਲੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਖੂਹ ਚ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ? ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਮੁੜੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਮੁੜਿਆ ਡੱਡੂ ਨਾਹ ਤੇ ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਗਿਆ।  ਪਹਿਲੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਈ  ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਲਏ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਮੁੜਿਆ ਡੱਡੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਮੁੜੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ।  

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੱਚ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਲਈ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜੁਗ ਹੈ।  ਵਕ਼ਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਙ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਵੇਖਣਾ-ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ।   

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਆਬਸ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?  

Posted in ਚਰਚਾ

ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਮੰਗਦਾ-ਮੰਗਦਾ 80 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਕੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਕੜ ਖਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦਿਆਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁ ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘੜਮੱਸ ਜਿਹੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ-ਡੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਨਣਗੇ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਲਈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਂਵਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਝੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।   

ਦੂਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।    ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ।

Photo by Felix Mittermeier on Pexels.com

ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਅਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।    

ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ (ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ) ਹੱਥ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਤਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?   

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਨ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਕਿਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਙ ਫੇਰ ਦੁਫਾੜ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਸਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ?

ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਝੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ – ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਸੌ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।    

Posted in ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022 – ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ?

ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣੀ।

ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਣੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਂਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?  

ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।   

ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  2022 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2022 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।