ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੀਤੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਘੋਖ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 34.75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ 40.13 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਸੀਟਾਂ, ਭਾਜਪਾ 7.13 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 5.67 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ-ਮਾਲਵੇ-ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਉਪਰੋਥੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਵਾਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ “ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ” ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। “ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ” ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ – ਕਈ ਮੁਲਕ਼ “ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ” ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਲ ਵੋਟਿੰਗ, ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਵੋਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮ.ਐਮ. ਪੀ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕ਼ਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ “ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ” ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਦ ਤੋਂ ਬੱਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਗਸੰਧੀ 